ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ
PTI – 11-3-2026 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਆਮਦਨੀ/ਸੰਪਤੀ (ਇਨਕਮ ਵੈਲਥ ਟੈਸਟ) ਟੈਸਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿ ਉਹ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਜਾਤੀ’ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।